Advertisemen
विहीर
योजनेविषयी
अनियमित, अपु-या पावसामुळे गेल्या काही वर्षात राज्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहे. शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात येत आहे. यावर शाश्वत व कायमस्वरुपी उपाययोजना करणेची आवश्यकता आहे.मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत विधान मंडळाच्या सन 2015 च्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली असून टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याकरिता शाश्वत सिंचनाची व तत्सम इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून रू. 2000 कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सभागृहात जाहिर केले होते. त्यास अनुसरून मा. वित्त मंत्री महोदयांनी सन 2016 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये रू. 2000 कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केलेली असून, त्यानुसार सन 2016-17 या वर्षाच्या महसूल व वन विभागाच्या ( मदत व पुनर्वसन ) अर्थसंकल्पात मागणी क्रमांक-सी-9, 4250, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च, या योजनेत्तर योजना खाली रू. 2000 कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.
सन 2015 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन, नागपूर येथे विदर्भातील 11 जिल्हयांच्या आढावा बैठका घेण्यात आल्या होत्या. सदर बैठकांच्या इतिवृत्तांवर केलेल्या कार्यवाही बाबतचा आढावा दिनांक 4 एप्रिल ,2016 रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे घेतला आहे. त्यावेळी नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदीया, व नागपूर या जिल्ह्यात भूगर्भात पाण्याची अधिक उपलब्धता असूनही विहिरींची संख्या कमी असल्याने सिंचनाची सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. उपलब्ध पाण्याची पातळी विचारात घेता या ठिकाणी शेततळी घेण्यापेक्षा जास्तीत जास्त प्रमाणात विहिरी घेण्यात याव्यात, असे जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे निदर्शनास आणले होते. त्यास अनुसरुन या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहीरींचा कार्यक्रम घेण्याचे तसेच सदर कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी योजनेत्तर –“Drought Mitigation Measures”अंतर्गत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्याचे निदेश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आढावा बैठकीत दिले आहेत.
त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत सन 2016-17 या वर्षासाठी “विहिरी तयार करणे” यासाठी रु. 750 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. विहिरी तयार करण्यासाठी असलेली तरतूद विचारात घेऊन नागपूर विभागातील गडचिरोली – 4500 विहिरी, भंडारा-1000 विहिरी, चंद्रपूर-3000, विहिरी, गोंदीया-2000 विहिरी, व नागपूर -500 विहिरी अशाप्रकारे पाच जिल्ह्यासाठी एकूण 11000 विहिरींचा लक्षांक देण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती.
लाभार्थी निवडीचे निकष
सिंचन विहिरीं कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे आहे.सिंचन विहीर कार्यक्रमासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.- शेतक-याकडे त्याच्या नावावर कमीतकमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही
- लाभार्थी शेतक-याची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील.(यासंदर्भात शाखा अभियंता / उप अभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासोबत जागेची पाहणी करून त्यांचा अहवाल घेण्यात यावा.)
- यापूर्वी अर्जदाराने विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.लाभार्थ्याकडे किमान 0.60 हेक्टर जमीन असावयास हवी, त्याहून कमी क्षेत्र असलेल्या लाभार्थ्यास विहीर मंजूर करु नये. मात्र दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग असल्यास सामुदायिक विहीरीची मागणी केली तर ते सामुदायिकरित्या विहीर मिळण्यास पात्र असतील. यासंदर्भात पाण्याचा वापर व पाण्याची हिस्सेवारी याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी रु 100 च्या स्टॅंम्प पेपर वर करार करावा.
लाभार्थी निवड खालील प्राथमिकतेनुसार करावी
- ज्या कुटूंबा मध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांचे वारसदार
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) शेतकरी
- इतर लाभार्थी
Advertisemen
